भारत सरकारको ग्रामीण विकास मन्त्रालयले सिक्किममा ग्रामीण पूर्वाधार विकासका लागि श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिसन (एसपीएमआरएम) अन्तर्गत आर्थिक वर्षमा कुल 2022-23 मा 14.835 करोड रुपियाँ प्रदान गरेको जनाएको छ।
सिक्किमका राज्यसभा सांसद दोर्जी छिरिङ लेप्चाले राज्यसभामा सोधेको प्रश्नको लिखित जवाफमा ग्रामीण विकास मन्त्रालयका राज्य मन्त्री कमलेश पासवानले यस योजनाको “सनसेट डेट” 31 मार्च 2022 तोकिएकाले त्यसपछि 2023-24 र 2024-25 मा कुनै पनि रकम विनियोजन नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार, योजनाअन्तर्गत सिक्किममा तीन ग्रामीण क्लस्टर विकास गरिएको छ। जसमा पाकिम, नाम्ची र सोरेङ जिल्लामा एक–एक वटा छन्। यी सबै पूर्वाधार परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन्।
सरकारले योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा भूकम्प, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिप्रति संवेदनशील क्षेत्रमा सम्भावित चुनौतीलाई ध्यानमा राखिएको भए पनि, सिक्किममा एसपीएमआरएम अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नभएको स्पष्ट गरेको छ।
यस मिसनले ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, पिउने पानी, सरसफाइ, विद्युतीकरण, सामुदायिक भवन लगायतका पूर्वाधार सुविधा विस्तार गरी ग्रामीण जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेको थियो। योजनाको अन्त्यसँगै अब ग्रामीण विकासका नयाँ कार्यक्रमहरूमार्फत विपन्न र विपद्ग्रस्त क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार काम अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ।